मनरेगा कर्मचारियों को बड़ी राहत के संकेत, कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मांगों के जल्द समाधान का दिया भरोसा

पंजाब सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सकारात्मक संकेत दिए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक कर उनकी मांगों और चिंताओं को गंभीरता से सुना तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से हल करने का भरोसा दिलाया।

पी.एस.पी.एल.एल. गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजित बालाजी जोशी और संयुक्त विकास आयुक्त-कम-कमिश्नर शैना अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने राज्यभर में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दे सरकार के समक्ष रखे। पंजाब में वर्तमान समय में लगभग 2100 कर्मचारी मनरेगा योजना के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मनरेगा कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारी हितैषी और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना भी है जो इन योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने भी यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मुद्दों की गहन समीक्षा की जाएगी। सचिव अजित बालाजी जोशी ने कहा कि जिन मामलों में नीतिगत निर्णय या वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी, उन पर संबंधित विभागों और वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान तलाशा जाएगा।

बैठक के बाद मनरेगा कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उनकी लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय सामने आ सकता है। सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का यह प्रयास आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण फैसलों का रास्ता खोल सकता है।