'लॉरेंस ऑफ पंजाब' डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक को लेकर पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

खबर खास, चंडीगढ़ :
लॉरेंस ऑफ पंजाब डाक्यूमेंट्री का ट्रेलर आते ही यह विवादों में घिर चुकी है। 27 अप्रैल को जी 5 पर रिलीज होने वाली इस डाक्यूमेंट्री को लेकर अब पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाने की मांग की है। पंजाब पुलिस ने इसे लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A(1)लागू करने की मांग की है। यह धारा के तहत सरकार संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार है। जबकि इस मामले में कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग की है।
इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने इस सीरीज़ के ट्रेलर को वैश्विक स्तर पर ब्लॉक करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ सकता है और संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। साइबर क्राइम की स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इस सीरीज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और उसके अपराधों को दिखाया गया है। इसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे बड़े मामलों का भी जिक्र है। पुलिस का कहना है कि ऐसी सीरीज से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है और खासकर युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है। इससे अपराध को सामान्य या आकर्षक दिखाया जा सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और चल रही जांच भी प्रभावित हो सकती है।
गौर रहे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहले ऐसे मामलों पर चिंता जता चुका है और कह चुका है कि इस तरह की सामग्री से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है।

अपराध का महिमामंडन करती है यह वैब सीरीज, बोले वड़िंग
वहीं, राजा वड़िंग पीएम को पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि यह वेब सीरीज समाज में अपराध को महिमामंडित करती है। उन्होंने तर्क दिया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन पर आधारित इस तरह की सामग्री न केवल युवाओं को गलत संदेश देती है, बल्कि पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। वड़िंग ने लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने के निर्देश जारी करें। ऐसी सामग्री समाज में हिंसा और अपराधीकरण को बढ़ावा देती है।