खबर खास, शिमला :

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा की वजह से हजारों घर नष्ट हो गए और वह बेघर हो गए हैं। लेकिन सीएम लोगों को राहत पहुंचाने की बजाए सीएम और उनके मंत्री मसखरी कर रहे हैं। शिमला से जारी बयान में जयराम ने कहा कि आपदा से गहरे जख्म सरकार की कारगुज़ारी से लोगों को पहुंच रहा है। आपदा में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मदद करने की परंपरा रही है। यह सरकार आपदा प्रभावितों के मामले में भी संवेदनहीन है।

जयराम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले ढाई सालों में आपदा के लिए भेजी गई 5500 करोड रुपए की धनराशि का दसवां हिस्सा भी हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों पर खर्च नहीं कर पाई। वर्ष 2025 की आपदा को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। सरकार द्वारा राहत पैकेज की घोषणा को अभी 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश के लोगों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए मिलेंगे। एक भी आपदा प्रभावित को सरकार की तरफ से राहत पैकेज का एक भी पैसा नहीं मिला है। हर बात पर सुक्खू सरकार केंद्र सरकार पर दोष नहीं डाल सकती। केंद्र सरकार नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्र द्वारा जो भी प्रॉमिस किया जाता है वह निस्संदेह पूरा होता है। केंद्र द्वारा जारी  शत प्रतिशत राज्यों को मिलता है। पहले भी मिलते आया है आगे भी मिलेगा। प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब उसके पूरा होने की गारंटी होता है। हिमाचल प्रदेश के हिस्से की पाई- पाई हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। सरकार उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं सिर्फ उसका पालन करें। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र अपना काम कर रही है लेकिन सवाल यह है कि आपदा जैसी भयावह स्थिति में राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या आपदा से त्रस्त लोगों की मदद करने का काम राज्य की सरकार का नहीं है? क्या राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों की कोई मदद नहीं करेगा? क्या प्रदेश के मुखिया सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर सारा दोष मढ़कर आपदा प्रभावितों को ऐसे ही सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़ देंगे। क्या केंद्र द्वारा भेजा गया आपदा राहत का पैसा मुख्यमंत्री सरकार प्रदेश चलाने में ही खर्च करेंगे।

बस के ड्राइवर और कंडक्टर को ही बलि का बकरा बना रही है सरकार 

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री एचआरटीसी की अनियमितताओं को लेकर मंत्री और प्रबंधन को दोष देते हैं। लेकिन प्रबंधन किसी भी अनियमितता के लिए सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर को बलि का बकरा बनाते हैं। कोई राहुल गांधी का वीडियो चला दे तो ड्राइवर कंडक्टर पर कार्रवाई होती है, बस को यात्री धक्का मार कर बस अड्डा पहुंचाते हैं तो भी और यदि बस में कोई सीट टूटी हो तब भी वीडियो वायरल होने पर यह सरकार ड्राइवर और कंडक्टर पर ही कार्रवाई करती है। क्या एचआरटीसी में सभी अनियमितता के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही दोषी हैं? सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझे तो सरकार और प्रदेश के लिए बेहतर होगा।