'कांग्रेस के नेता अपने चश्मे का नंबर चैक करा लें यदि उनको विकास नहीं दिखता'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यदि प्रदेश में विकास नहीं दिख रहा तो वे अपने चश्मे का नंबर चैक करवा लें। कांग्रेस के नेता अपनी सरकार के समय को याद कर लें जब नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 11 वर्षों में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लगातार हर क्षेत्र का समान रूप से विकास कर रही है और लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को कैथल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और जन-जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में नया आयाम रचा है। सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता सुलभ तरीके से पहुँचे। परिवार पहचान पत्र जैसी अभिनव पहल के जरिए योजनाओं की सीधी पहुँच नागरिकों तक बनी है। आज प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है।

सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी दो-दो साल तक पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। उस समय के वजीर और मुखिया आंखों पर पट्टी बांधकर रखते थे, बुजुर्गों को केवल धक्के खिलाते थे और बुजुर्ग इंतजार करते थे कि उनको पेंशन कब मिलेगी। जबकि हमारी सरकार ने सिस्टम को ठीक किया और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में पेंशन का लाभ देकर बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस के समय जहां केवल 17 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ मिलता था, वहीं आज 36 लाख लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने समय में किसान हित की केवल बयानबाजी करते थे, लेकिन उन्होंने किसान हित में कभी कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान हित नहीं है। जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार ने किसानों की शत प्रतिशत फसल एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को 6,563 करोड़ रुपये की राशि 19 किस्तों में दी गई।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे की एवज में केवल 1155 करोड़ रुपए का ही मुआवजा दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 2014 के बाद से लगभग साढ़े 10 वर्षों में किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया है।