खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए 'जनहित सर्वोपरि'। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आह्वान  किया कि सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। मुख्यमंत्री शनिवार को पंचकूला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

सैनी ने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि यह उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होता है, जिसने हमें सब कुछ दिया। उस समाज की सेवा जिसने हमें पहचान दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास और नवाचार की धरती है। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेस जैसे हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह सफलता केवल नीति-निर्माताओं की नहीं, यह सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भी है, जो दिन-रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कर्मचारियां को सदैव उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की भावना के साथ कार्य करते रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 14वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में आर्थिक उन्नति के बाद आज भारत की अर्थव्यस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन चुकी है।

सैनी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के एक नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि मुझे 50 वोट दो और मैं एक नौकरी दूंगा। नौकरियों की बोलियां लग रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने आज इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और केवल मैरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। आज गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। पहले की सरकार
में तो बच्चों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता था लेकिन आज युवाओं को उनकी मेहनत के बल पर नौकरी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2014 से 'जन सेवा ही परम धर्म' के मंत्र के साथ गति से काम कर रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आज यह नीति केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि ज़मीन पर हकीकत में दिखती भी है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार प्रशिक्षण, कौशल विकास और कल्याण के लिए सदैव साथ है। हर स्तर पर एक बेहतर कार्य संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 30 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। सरकारी नौकरियों के अलावा, 2083 रोजगार मेलों का आयोजन करके 1 लाख 6 हजार 283 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों को भी यू.पी.एस. का लाभ एक अगस्त, 2025 से दिया है। इसकी अधिसूचना गत 2 जुलाई को की जा चुकी है। इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार के 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 26 व 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए आयोजित 'कॉमन पात्रता परीक्षा' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, रोडवेज विभाग, निजी स्कूलों सहित अन्य संबंधित एनजीओ ने अपना योगदान देकर युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक सुगमता से पहुंचाया। किसी भी युवा को कोई परेशानी नहीं होने दी गई।