खबर खास, शिमला, घुमारवीं (बिलासपुर) :

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आज बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है, जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यबोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ हैं और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उसके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। प्रदेश सरकार उनके इस अमूल्य योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे को निभाते हुए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने केवल 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया था। प्रदेश सरकार ने 80 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के एरियर का 70 प्रतिशत का भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के पेंशनरों को 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इन पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान 40 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 65 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स के कुल एरियर का 38 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया गया था, जबकि हमारी सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अतिरिक्त 18 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 35 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है, जबकि हमारी सरकार ने अब तक अतिरिक्त 15 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इस पर कुल 110 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 तक के सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत भाग का भुगतान कर दिया गया है। बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर 50 हजार रुपये प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा 60 हजार रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान 19 अक्तूबर, 2024 को किया गया। इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके पांच साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा और जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों/पेंशनरो के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी की 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है।

सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है। इस अवसर पर पेंशनर संयुक्त मोर्चा की मंडी स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपए का चेक भेंट किया।