सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई होगी : CM सैनी
सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई होगी : CM सैनी
ख़बर ख़ास | चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रहे सभी सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और काम की रफ्तार से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में 2025-26 के सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए 10 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB), पंचायती राज विभाग, FMDA, GMDA, SMDA, PMDA, HSVP, HSIIDC और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने ‘हमारी सड़क’ मोबाइल ऐप के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों द्वारा गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़कों पर मौजूद गड्ढों को बिना देरी के भरा जाए। इसके साथ ही मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऐप पर अपलोड की जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान या कार्रवाई की रिपोर्ट अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रदेश की सभी सड़कों की मैपिंग कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य प्रत्येक सड़क की स्थिति और उसके रखरखाव का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है।
निर्माण कार्यों में देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, निर्धारित गुणवत्ता मानकों से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रेलवे से जुड़े मामलों के कारण लंबित या प्रभावित सभी सड़क परियोजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सूची के आधार पर रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को जल्द सुलझाया जाए।
उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि रेलवे से संबंधित अड़चनों के कारण सड़क परियोजनाएं लंबे समय तक लंबित न रहें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से उद्यमियों और व्यापारियों के लिए परिवहन आसान होगा।
उन्होंने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा हरियाणा में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सड़क निर्माण सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिटुमिन की आपूर्ति में देरी के कारण सड़क निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि बिटुमिन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जरूरत के अनुसार सीमेंट-कंक्रीट (CC) तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण कराया जाए। विकास कार्यों की रफ्तार किसी भी परिस्थिति में धीमी नहीं पड़नी चाहिए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार राजीव यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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