'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की 10वीं किस्त जारी; सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु सहायता, एलपीजी सब्सिडी और किसान प्रोत्साहन राशि भी डीबीटी (DBT) के माध्यम से वितरित की गई
'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की 10वीं किस्त जारी; सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु सहायता, एलपीजी सब्सिडी और किसान प्रोत्साहन राशि भी डीबीटी (DBT) के माध्यम से वितरित की गई
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शिता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
लाभ वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है। योजना के तहत 9.98 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 209.62 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। उन्होंने बताया कि इस किस्त के साथ ही सरकार अब तक 10 किस्तों में कुल 2,042.31 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है।
सैनी ने यह भी घोषणा की कि 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,124.94 करोड़ रुपये खाते में जमा किए गए हैं। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे 34,93,978 लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।
'दयालु योजना' के तहत राज्य सरकार ने 6,224 परिवारों को 234.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत जारी की गई कुल सहायता राशि अब 83,536 परिवारों को लाभान्वित करते हुए 3,152.48 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
उन्होंने आगे कहा कि 'हर घर हर गृहिणी योजना' के तहत जून महीने की सब्सिडी 4,93,434 महिला लाभार्थियों के खातों में जमा की गई। सोमवार को 19.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि जारी की गई, जिससे इस योजना के तहत कुल वितरित सब्सिडी 340.14 करोड़ रुपये हो गई है।
हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 13,237 किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए। यह सहायता खरीफ 2026-27 सीजन के दौरान 70,000 एकड़ भूमि पर हरी खाद के रूप में ढैंचा और मूंग को अपनाने के लिए प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) मनाने के लिए 14 अगस्त को गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सैनी ने कहा कि डीबीटी तंत्र का व्यापक उपयोग पारदर्शी शासन, कल्याणकारी लाभों के कुशल वितरण और बिचौलियों के बिना नागरिकों को सीधे सहायता प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के फोकस को दर्शाता है।
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