वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून ठेकेदारों के शोषण को खत्म करेगा, सरकारी विभागों को सीधे अनुबंध करने की अनुमति देगा और हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा।