प्रशासनिक सचिवों की बैठक की सीएम सैनी ने की अध्यक्षता

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत' अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जायेंगे।  योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुम्भ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा
जायेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर गुरुवार को यहां बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।  

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत' 60  वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गो को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए ।  इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गो को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरड़ी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन भी करवाए जायेंगे।  

उन्होंने कहा की कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य  सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों  से विस्तार से चर्चा की।  

'सिटिज़न चार्टर' को  गंभीरता से लागू करें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में 'सिटिज़न चार्टर' पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें।  

सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में करें औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक  निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो।  उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से सम्बंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें।  साथ ही, अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।  

आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया

बैठक में जानकारी दी गई कि  प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था  जिसके तहत अब तक 309  करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है।  इसके अलावा,  बैठक में अन्य विभागों की जन कल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई।