ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केबिनेट मंत्री पंवार ने दिया जवाब

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि "महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हॉउसिंग फॉर ऑल  ( Housing for All)  विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गत 10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पंवार ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार के तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें 50 वर्ग गज / 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिंहित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है।

उन्होंने बताया कि जहां तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां उपल्ब्ध करवाने का प्रश्न हैं, इसके लिए सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अतंर्गत लगभग 4,573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया तथा इनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में, जहां बसावट शुरू हो गई हैं, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320.50 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में से बिजली विभाग को लगभग 94.50 करोड़ रूपये तथा जन स्वास्थ्य विभाग को लगभग 66 करोड़ रूपये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए हैं।

विकास एवं पंचायत मंत्री  ने जानकारी दी कि सरकार के इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता लाने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) करते हैं, और इसमें जन स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली (UHBVN/DHBVN) विभाग के उप-मंडल अधिकारियों (SDOs) को शामिल किया गया है। इस विशेष टास्क फोर्स की मुख्य भूमिका इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सिफारिशें प्रदान करना है। इसमें प्राथमिकता उन कॉलोनियों को दी जाती है जहां पर्याप्त आबादी बस चुकी है, और इस विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए कई अवसरों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।