हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों और प्रदेश की बिजली कंपनियों की आगामी राजस्व आवश्यकताओं को लेकर 15 जनवरी को जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों और प्रदेश की बिजली कंपनियों की आगामी राजस्व आवश्यकताओं को लेकर 15 जनवरी को जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों और प्रदेश की बिजली कंपनियों की आगामी राजस्व आवश्यकताओं को लेकर 15 जनवरी को जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण पब्लिक हियरिंग सेक्टर-4, पंचकूला स्थित आयोग मुख्यालय में होगी। आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस जनसुनवाई में आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग भी उपस्थित रहकर पक्षकारों की दलीलें सुनेंगे।
जनसुनवाई में राज्य की प्रमुख विद्युत इकाइयों हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दाखिल याचिकाओं पर चर्चा की जाएगी। इन याचिकाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, 2025-29 की व्यावसायिक योजना, 2024-25 की मध्य-प्रदर्शन समीक्षा, 2025-26 की अनुमानित राजस्व आवश्यकताएँ शामिल हैं।
आयोग ने सभी हितधारकों और आम जनता से 5 जनवरी तक अपनी आपत्तियाँ और सुझाव लिखित रूप में आयोग के सचिव के पास जमा कराने को कहा है। इसके लिए पाँच प्रतियाँ जमा कराना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति सुझावों के साथ अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी देना सुनिश्चित करें। संबंधित दस्तावेज आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.herc.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं।
जनसुनवाई का उद्देश्य नई बिजली दरों के संशोधन को लेकर पारदर्शिता और न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करना है। आयोग का यह प्रयास बिजली उपभोक्ताओं और विद्युत कंपनियों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
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