मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में राज्य के आगामी बजट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों से की बजट पूर्व  परामर्श बैठक

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक संस्थानों व निवेश को प्रोत्साहन को लेकर नई पहल की जा रही है। बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर नीतियों का भी सरलीकरण किया जाएगा और वें स्वयं हर तीन महीने में उद्यमियों व निवेशकों के हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन सेंटर (एचईपीसी) से जुड़े विषयों की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व  परामर्श  (प्री बजट कंसल्टेशन) की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखें। बैठक में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम व पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा आदि उपस्थित रहे।

सैनी ने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ - साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाओं व प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा। आगामी बजट की तैयारियों के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करें ताकि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों व सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक प्रयास किए जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा की आधारभूत संरचना व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए आप सभी के रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बजट को समावेशी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और उनके सुझाव भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों द्वारा खाद्य संस्करण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, कौशल विकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करना, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस व इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आवश्यक सुधार को लेकर रखे गए सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

बजट के लिए ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव : राजेश खुल्लर

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। उअनुराग रस्तोगी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठक के माध्यम से पूर्व में भी 407 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर हरहित स्टोर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टेम लेब, सुपर 30 जैसे सफल कार्यक्रम बनाए गए। उन्होंने बताया कि बजट के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर तीन फरवरी तक सुझाव दिए जा सकते है।