खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट हर नागरिक की खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण को समर्पित होगा। इस बजट निर्माण की प्रक्रिया को बंद कमरों तक सीमित न रखकर सरकार द्वारा सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि एक सर्व समाज के कल्याण में एक हितकारी बजट पेश किया जा सके।

बजट पूर्व परामर्श बैठकों के क्रम में मुख्यमंत्री शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर उनको शत-शत नमन किया। उन्होंने कहा कि यह फरीदाबाद के लिए गौरव की बात है, जो इस धरती पर राजा नाहर सिंह का जन्म हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में तेज गति से उद्योगों का विकास हो रहा है। आए दिन बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाईयां हरियाणा में आ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार एक बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने के लिए नई-नई नीतियां बना रही है। हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने आगामी बजट के लिए यह लक्ष्य रखा है कि यह बजट अधिक से अधिक उद्योगों के अनुकूल हो ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले व 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो। उन्होंने कहा कि इस मंच पर एकत्र होने का उद्देश्य सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को साकार करना है ताकि प्रदेश के विकास को और गति से आगे बढ़ा सके।

बीते वर्ष भी बजट पूर्व परामर्श बैठक के 71 सुझावों की बजट में की गई थी घोषणा

सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बीते वर्ष भी बजट पूर्व परामर्श बैठकों का आयोजन किया था, जिसमें विस्तृत और सार्थक विचार-विमर्श हुआ था और 71 सुझावों को हमने सीधे बजट का हिस्सा बनाया था। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं श्रम विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में इस विभाग के लिए लगभग 1 हजार 951 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसमें से अब तक 873 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

सरकार ने उद्योगों के दृष्टिगत अनेक दूरगामी निर्णय लिए

सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उद्योगों के दृष्टिगत अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नए इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, टेक्सटाइल नीति का विस्तार, पद्मा नीति के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा जीरो वेस्ट और जीरो वॉटर वेस्टेज की दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में ई.टी.पी. प्लांट्स की स्थापना जैसे निर्णय शामिल हैं। इन उपलब्धियों के पीछे आप सभी के बहुमूल्य सुझाव, आपकी समझ और विभागीय समन्वय की बड़ी भूमिका रही है।

औद्योगिक विकास के लिए बजट में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कि औद्योगिक विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि आगामी बजट रोजगार, निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मजबूत करने वाला बजट हो। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापारिक सुगमता और निवेश प्रोत्साहन के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बजट से जुड़े सभी हितधारकों से आह्वान किया कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव एआई चौटबॉट पर दें ताकि बेहतरीन सुझावों को इस बजट में शामिल किया जा सके।