उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक अंशकालिक जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली थीं, को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर इनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है।