हिमाचल : सीएस का कार्यभाल संभालते ही संजय गुप्ता ने दिए सख्ती के संकेत

खबर खास, शिमला :
प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के फेरबदल के बाद लेट लतीफ और काम न करने वाले अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। इसका संकेत मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद संजय गुप्ता ने दे दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज, शुक्रवार को विभागीय सचिवों से बैठक के बाद मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे संजय गुप्ता ने साफ किया कि अब अनुशासनहीनता कतई बर्दाशत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों के साथ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय सचिव और विभागाध्यक्षों को शहर से बाहर जाने से पहले सीएम, संबंधित मंत्री और मुख्य सचिव को बकायदा मैसेज डालकर इसकी सूचना देनी होगी, ताकि अधिकारी के बारे में जानकारी मौजूद रहे।
गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की जवाबदेही भी निश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को सुबह समय पर कार्यालय पहुंचने, समय पर फाइल निपटाने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि उम्मीद है कि सभी अधिकारी खुद अपनी जिम्मेदारी संमझेंगे और उन्हें सख्ती की आवश्यकत नहीं पड़ेगी।
संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी भी फाइल को एक या दो दिन से अधिक लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। संजय ने कहा कि अधिकारियों को अनुशासन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व जब उनकी बिजली बोर्ड में तैनाती हुई तो वहां के हालात बहुत खराब थे। वहां चेयरमैन भी कभी नहीं बैठते थे। उन्होंने कहा कि उनकी वहां तैनाती के बाद जब वह कार्यालय में बैठने लगे तो बाद में सभी अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यालय में बैठना शुरू हो गए। उन्होंने कहा- अधिकारियों ने बिजली बोर्ड जैसी दुधारू गाय को बिल्कुल मार दिया। पैसा कमाने वाली संस्था को करोड़ों रुपए का कर्जदार बना दिया। इसलिए, अब अनुशासन बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
संजय गुप्ता ने कहा कि सरकार की सात प्रमुख प्राथमिकताएं है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, टूरिज्म, हाइड्रो, डेटा स्टोरेज और नेचुरल फार्मिंग है। इस दिशा में पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने कहा- अगले चार-छह महीने आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल रहेगी। अगले साल से उम्मीद है कि 2026 और 2027 अच्छे रहेंगे। उन्होंने कहा- ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि काम ही बंद हो जाए। उन्होंने कहा- मानसून से जो नुकसान हुए हैं, उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार से भी संपर्क में हैं।