हिमाचल : 'पहले बीबीएमबी का 4,000 करोड़ एरियर दो, फिर किशाऊ बांध पर बढ़ेगी बात आगे'

खबर खास, शिमला :
'हिमाचल 2011 से अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। प्रदेश के चार हजार करोड़ रुपए के एरियर को भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) दबाकर बैठा है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल को एरियर नहीं दिया जा रहा है।' यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को। बुधवार को उन्होंने शिमला में पत्रकारों से बातचीत कहा।
उन्होंने पंजाब और हरियाणा को दो टूक कहा कि पहले बीबीएमबी का 4000 करोड़ का एरियर दो उसके बाद ही किशाऊ बांध पर बात आगे बढ़ेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अड़ंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले बीबीएमबी को हिमाचल का एरियर देने के आदेश दिए। मगर, अब तक यह राशि नहीं लौटाई गई। सीएम ने कहा, जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगा है। उन्होंने पंजाब-हरियाणा से हिमाचल के एरियर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की मांग की।
सीएम ने साफ किया कि जब तक पड़ोसी राज्य बीबीएमबी का एरियर नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ बांध परियोजना पर आगे नहीं बढ़ेगी। किशाऊ परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान और यूपी को भी पानी मिलना है। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने यह बात केंद्र सरकार से भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार अपना हक नहीं मरने देगी।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में लगे सभी प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को 12 फीसदी फ्री-पावर मिल रही है। एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल सभी फ्री-पावर दे रहे हैं। मगर बीबीएमबी हमे फ्री पावर नहीं दे रहा। राज्य सरकार को बीबीएमबी के सभी प्रोजेक्ट से 12 फीसदी फ्री पावर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी प्रोजेक्ट के कारण पूरा बिलासपुर उजड़ गया। आज तक बिलासपुर के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। फिर भी हिमाचल को उसका हक नहीं मिल रहा।
गौर रहे कि 27 सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीबीएमबी के प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। इससे पहले का लगभग 4000 करोड़ रुपए भुगतान के भी बीबीएमबी को निर्देश दिए गए। मगर यह एरियर अब तक हिमाचल को नहीं मिला।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बीबीएमबी के हिमाचल की जमीन पर तीन प्रोजेक्ट बने हैं। इनमें भाखड़ा डैम पावर प्रोजेक्ट, डैहर पावर प्रोजेक्ट व पौंग डैम पावर प्रोजेक्ट शामिल है। राज्य सरकार इनसे 12 प्रतिशत फ्री-पावर मांग रही है। सीएम सुक्खू ने बीते दिनों यह मसला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उठाया था।