खबर खास, शिमला/धर्मशाला:
भारी बारिश से लगभग 4122 करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुकी हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। इससे पूर्व पीएम ने हिमाचल में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, कांगड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सुक्खू, राज्यपाल और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे।
पीएम ने कहा कि आपदा ग्रस्त हिमाचल की केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीएम ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त को एडवांस रिलीज करने, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त देने, पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का जियो-टैगिंग, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, पीएमएनआरएफ से सहायता और पशुधन के लिए मिनी किट्स देने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि खेती-बाड़ी को बड़ा सहारा देने के लिए उन किसानों को अतिरिक्त मदद दी जाएगी। जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं। स्कूलों के लिए भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जियो-टैगिंग कर नुकसान का आकलन किया जाएगा, ताकि समय पर राहत मिल सके। साथ ही, पानी संग्रहण के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर सुधरेगा।
मोदी ने कहा केंद्र सरकार ने पहले ही इंटर-मिनिस्ट्रियल टीमें हिमाचल भेजी है, जो नुकसान का आकलन करेंगी और रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पीएम ने कहा कि इस कठिन समय में केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे और हिमाचल को फिर से खड़ा करेंगे।
सीएम सुक्खू ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भूमिहीन हुए आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन देने, स्पेशल पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण सरकार प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं दे पा रही। इसके लिए केंद्रीय कानून में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा,पीएम ने 1500 करोड़ की फौरी राहत हिमाचल को दी है।
इस बैठक के बाद पीएम ने कुल्लू और मंडी के आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। आखिर में उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों से मुलाकात करके उनके प्रयासों को सराहा।
गौर रहे कि अभी हिमाचल सरकार अभी अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। सुक्खू सरकार ने साल 2023 और 2024 की तर्ज पर इस साल भी स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत जिनके पूरी तरह घर टूटे हैं, उन्हें 7 लाख रुपए, आंशिक नुकसान पर एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मुख्य सचिव ने नुकसान की पूरी रिपोर्ट पीएम के सामने रखी है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह हुई की जो केंद्रीय टीमें आकलन को हिमाचल आईं हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल को और आर्थिक सहायता मिलेगी।