एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।