खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी में शामिल भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। साथ ही उस प्लॉट के कागज भी सौंपे जाएंगे। इस लक्ष्य के बाद इस योजना को और आगे बढ़ते हुए आगामी चरण में 1 लाख और लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव डगाली, डीग, बीड कालवा और धनानी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री का हर गांव में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आधुनिक सेवाओं और उपकरणों से युक्त तैयार किये गए 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 15 अगस्त से हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 55 लाख 41 हजार रुपए, बीड कालवा में 52 लाख 64 हजार रुपए व गांव धनानी के लिए 27 लाख 15 हजार रुपये देने की घोषणा की तथा गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचो की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेज कर पूरा करवाया जाएगा।  

सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के किसान सूरजमुखी की फसल को अधिक मात्रा में उगाते है जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि शाहबाद में सूरजमुखी ऑयल मिल लगाई जाएगी। साथ ही सरसों ऑयल मिल के लिए रेवाड़ी में भी जगह चिन्हित कर ली गई है। इन दोनों मिल से प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी और सरसों की फसल का उचित भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। साथ ही सब्जी व अन्य फसलों में भावांतर भरपाई योजना के तहत कम भाव मिलने पर किसानों को भरपाई की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उस परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश के 18 लाख ऐसे परिवार इस योजना का लाभ ले रहे है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है। 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बुजुर्गों का 10 लाख रुपए तक का इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों का डायलिसिस अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की पंचायती भूमि पर 20 वर्ष से ज्यादा समय से मकान बनाकर रहने वाले ग्रामीणों को कोर्ट व अन्य मुकदमों से निजात दिलवाने की पॉलिसी बनाई गई। अब ऐसे परिवार 500 वर्ग गज तक उस जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते है।