मामले की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पेंशन शाखा ने 9 माह में पेंशन के केवल 1,800 मामलों में संशोधन किया था। इस प्रकार सभी पेंशनभोगियों को पेंशन संशोधन का लाभ मिलने में कम से कम पांच माह लगते।
मामले की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पेंशन शाखा ने 9 माह में पेंशन के केवल 1,800 मामलों में संशोधन किया था। इस प्रकार सभी पेंशनभोगियों को पेंशन संशोधन का लाभ मिलने में कम से कम पांच माह लगते।
खबर खास, शिमला :
वर्ष, 2024 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसइबीएल) में पेंशनभोगियों से संबंधित समस्याएं लम्बित थी, इसमें चिकित्सा बिलों का भुगतान न होना, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बावजूद, लगभग 16,200 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन न होना एक गंभीर चिंता का विषय था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सक्रिय नेतृत्व में राज्य सरकार ने एचपीएसइबीएल को इन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मामले की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पेंशन शाखा ने 9 माह में पेंशन के केवल 1,800 मामलों में संशोधन किया था। इस प्रकार सभी पेंशनभोगियों को पेंशन संशोधन का लाभ मिलने में कम से कम पांच माह लगते।
एचपीएसइबीएल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारी कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप एचपीएसइबीएल प्रबंधन ने शीघ्रता से 12 सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों और 14 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की एक टीम गठित की। गठित टीम द्वारा जुलाई से अक्तूबर, 2024 तक केवल चार महीनों के भीतर ही सभी 16,200 लंबित पेंशन मामलों में सफलतापूर्वक संशोधन किया गया, जिससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्त प्रभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सभी दावों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया गया। यह उपलब्धि न केवल एचपीएसइबीएल की प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि राज्य सरकार की अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
प्रवक्ता ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे भ्रामक सूचनाओं से भ्रमित न हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के मार्गदर्शन में एचपीएसइबीएल अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी देय राशियों और लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
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