चार साल में 1367 परिवार आत्मनिर्भर, 26.68 करोड़ के ऋण से बदली जिंदगी

पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा हजारों जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1367 लाभार्थियों को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 26.68 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। इन योजनाओं का सीधा असर लाभार्थियों की आय और जीवन स्तर पर देखने को मिला है। कई परिवारों ने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जबकि कुछ ने अपने हुनर को रोजगार में बदलकर आर्थिक मजबूती हासिल की है।

सरकार ने केवल ऋण वितरण तक ही अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि लाभार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी सहायता भी प्रदान की। इसी क्रम में 1229 लाभार्थियों को 5.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जिससे उनके कारोबार को स्थिरता और विस्तार मिला। इस पहल ने विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि लोगों को स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए “हैंडहोल्डिंग सपोर्ट” के तहत लाभार्थियों को लगातार मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है, ताकि वे लंबे समय तक अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘समावेशी विकास’ के विज़न पर काम कर रही है, जिसमें हर वर्ग को समान अवसर देने पर जोर है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इस नीति का मुख्य लक्ष्य है।

सरकार की ये पहलें अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश कर रही हैं। पंजाब के गांवों और शहरों में आत्मनिर्भरता की नई कहानियां उभर रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं।