कहा, अमेरिकी नेताओं द्वारा भारत के 1.4 बिलियन के बाजार तक पहुंच का जश्न मनाना इस बात का प्रमाण है कि यह समझौता भारतीय किसानों की बजाय अमेरिकी कृषि के लिए लाभदायक है बोले, भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विदेशी कॉर्पाेरेट हितों को भारतीय किसानों की आजीविका से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस समझौते से भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ देश के किसानों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्होंने इस समझौते के कारण देशभर के किसानों और सहायक क्षेत्रों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
सदन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने विशेष रूप से अमेरिकी अधिकारियों के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया, जिनमें भारत की विशाल आबादी तक अपने कृषि निर्यात की नई पहुंच का जश्न मनाया गया।
वित्त मंत्री ने अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स की एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए इसे सदन में साझा किया: “हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। नए अमेरिका-भारत समझौते से भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाएगा, कीमतों में वृद्धि होगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका के कृषि व्यापार में 1.3 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आज का समझौता इस घाटे को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। कृषि के लिए किए गए दर्जनों समझौतों के अलावा यह अमेरिका की पहली जीत है।”
इस संबंध में पंजाब के वित्त मंत्री ने भाजपा नेतृत्व के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह भारत के लोगों के हितों से अधिक विदेशी कॉर्पाेरेट्स के हितों को प्राथमिकता दे रही है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने देश के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए बुनियादी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है, जो इस समय खतरे में है।”
उन्होंने भाजपा नेतृत्व को विदेशी दबाव के आगे झुकने के लिए कड़ी आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा कि घरेलू बाजारों तक खुली पहुंच की अनुमति देना मूल रूप से भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करता है।
पंजाब के इतिहास और देश के प्रति योगदान को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “देश के हितों की रक्षा करने में पंजाब हमेशा अग्रणी रहा है। इस राज्य के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम आर्थिक गुलामी जैसी नीतियों को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आम आदमी पार्टी भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों के खिलाफ देशभर में व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। मैं पंजाब के तीन करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि वे एकजुट हों और किसानों के भविष्य तथा देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाले फैसलों के खिलाफ आवाज उठाएं।”
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