सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को दिया हास्यास्पद करार

खबर खास, शिमला :

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान को हास्यास्पद् करार दिया है जिसमें उन्होंने  सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है।

आज यहाँ प्रेस को जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बौखला गए हैं और इसीलिए मीडिया के छाए रहने के लिए आए दिन अनर्गल ब्यानबाजी  करते रहते हैं।  नरेश चौहान ने कहा कि सरकार पर उंगली उठाने से पहले जयराम ठाकुर को अपने गिरेबां में झाँक कर देखना चाहिए जब उन्होंने कर्मचारियों द्वारा अपने लिए पेंशन की माँग करने पर यहाँ तक कह दिया था कि यदि उन्हें पेंशन चाहिए तो वे पहले चुनाव लड़ें और जब उन्हीं कर्मचारियों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया तो आज अचानक उन्हें कर्मचारियों  की याद सताने लगी है। उन्होंने कहा कि यह हैरान कर देने वाली बात है कि खुद कर्मचारी विरोधी बातें करने वाली भाजपा आज उनकी हितैषी होने का दावा करने का दिखावा कर रही है जिससे उसका दोहरा चरित्र और दोगलापन सबके सामने आ गया है. 
चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है जिसने समय पर उनके सभी देय लाभ दिए हैं लेकिन जय राम ठाकुर ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों को ठगने का काम किया और बार-बार डबल इंजन की सरकार का राग अलापने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही कर्मचारियों को ना तो उनके संशोधित वेतनमान का पूरा बकाया दिया गया और ना ही समय पर मंहगाई भत्ते की किश्तें ही दी गई जबकि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को अपने दो वर्ष के कार्यकाल में तीन मंहगाई भत्ते की किश्तें दीं तथा साथ में दीवाली त्यौहार को देखते हुए उनका वेतन भी अग्रिम दिया गया। 
नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा आज कर्मचारियों की खैरख्वाह बनने का नाटक कर रही है लेकिन वह यह भी भूल जाती है उसने ही अपने कार्यकाल में  2021 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के देय लाभ रोके रखे लेकिन वर्तमान सरकार को कर्मचारियों को उनके देय लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने उचित आर्थिक प्रबन्धन हेतु ठोस पग उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है तथा सरकार तीव्रगति से विकासात्मक कार्यो को अमलीजामा पहना रही है।  
उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने 2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बन्द कर दी थी जिसे वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालते ही बहाल कर कर्मचारी हितों में एक बहुत बड़ा फैसला लिया।