कहा, बीबीएमबी बना केंद्र सरकार की कठपु्तली, पंजाब के हितों की रक्षा के लिए इसका पुनर्गठन किया जाए

खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज कहा कि बीबीएमबी सिर्फ केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है और पंजाब के हितों की रक्षा के लिए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अपने हिस्से के पानी में से एक भी बूंद हरियाणा को नहीं दे सकती। इंसानियत के नाते पीने के लिए जो 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा रहा है, वह जारी रहेगा। इसके अलावा एक भी पानी की बूंद नहीं दी जाएगी। गोयल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से बी.बी.एम.बी. की बुलाई गई बैठक की भी कड़ी निंदा की।
बीबीएमबी के पुनर्गठन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा बीबीएमबी केवल केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। बैठक में न पंजाब की बात सुनी जा रही है और न पंजाब के हकों का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए बी.बी.एम.बी. का पुनर्गठन किया जाए ताकि पंजाब के हकों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बी.बी.एम.बी. की कोई भी बैठक बुलाने के लिए कानून में यह लिखा है कि किस तरह की बैठक के लिए कितने दिन का नोटिस देना है, पर बी.बी.एम.बी. द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता और रात को गैर-कानूनी ढंग से बैठक बुलाई जाती है। सदन ने बीबीएमबी को निर्देश दिया कि इस मामले में कानून का पालन किया जाए।

उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियाँ केवल पंजाब में से गुजरती हैं। फिर इन नदियों का पानी दूसरे राज्यों को किस आधार पर दिया जाता है? साल 1981 में जब इन नदियों के पानी को राज्यों के बीच बांटने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय नदियों में जितना पानी लिखा गया था और जितने पानी का बंटवारा किया गया था, आज उस समय से इन नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। इसलिए इन नदियों के पानी के बंटवारे के लिए नई संधि बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा, यह 1981 की संधि में लिखा गया है। बीबीएमबी के पास इसे बदलने का कोई हक नहीं है। यदि बी.बी.एम.बी. बैठक करके किसी भी राज्य के हक का पानी दूसरे राज्य को देने का फैसला करता है तो बी.बी.एम.बी. का यह फैसला गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक होगा। बी.बी.एम.बी. इस तरह के गैर-कानूनी फैसले लेने से गुरेज करे।
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है और 3 करोड़ लोगों को पीने और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए 1700 क्यूसेक पानी की जरूरत है पर हरियाणा ने पंजाब से 4000 क्यूसेक पानी मांगा और हमने इंसानियत के नाते उन्हें 4000 क्यूसेक पानी दे दिया। अब हरियाणा कह रहा है कि उन्हें 8500 क्यूसेक पानी चाहिए। उनकी यह मांग पूरी करने के लिए पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है पर भाजपा ने जबरदस्ती गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी तरीके से बी.बी.एम.बी. की बैठक बुलाई और प्रस्ताव पारित कर दिया कि पंजाब अपने हिस्से के पानी में से हरियाणा को पानी देगा, जो हमें मंजूर नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को डैम सेफ्टी एक्ट-2021 पूरी तरह अस्वीकार्य है और हमारी, भारत सरकार से मांग है कि डैम सेफ्टी एक्ट-2021 को तुरंत रद्द किया जाए। डैम सेफ्टी एक्ट-2021 को पंजाब के अधिकारों पर हमला करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह केंद्र सरकार को ताकत देता है कि वह राज्यों की नदियों और बांधों पर सीधा कंट्रोल कर सके भले ही यह बांध पूरी तरह राज्य की सीमा के अंदर हैं। यह भारत के संवैधानिक ढांचे के मूल रूप से खिलाफ है और पंजाब राज्य को पानी पर मिले संवैधानिक अधिकारों पर सीधा डाका है।