खबर खास | चंडीगढ़  

आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भाजपा को चुनौती देते हुए सवाल किया कि पंजाब में पराली जलने से उठने वाला धुआं महज 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर बात करने के बजाय पंजाब के किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है। अरोड़ा ने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सीमित है, जबकि स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान देने की जरूरत है।

दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान केवल 5 प्रतिशत

केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़ों का हवाला देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पंजाब की पराली जलाने का योगदान केवल 5 प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि पंजाब में 2020 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में करीब 95 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। इसके लिए उन्होंने किसानों के सहयोग और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रयासों को श्रेय दिया।

2020 में 83 हजार से घटकर 2025 में 5,114 रह गईं घटनाएं

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्रिम्स प्रयोगशाला के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 2020 के दौरान पराली जलाने की 83,002 घटनाएं दर्ज की गई थीं। यह संख्या 2025 में घटकर 5,114 रह गई। मौजूदा सीजन में अब तक पराली जलाने की 4,657 घटनाएं सामने आई हैं।

अरोड़ा ने कहा कि किसानों ने सरकार का पूरा सहयोग किया है। सरकार की ओर से उन्हें पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए मशीनें, संसाधन और व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी के चलते पराली जलाने की घटनाओं में इतनी बड़ी कमी संभव हुई है।

दिवाली के दिन 7.8 प्रतिशत था पराली का योगदान

अरोड़ा ने वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान 7.8 प्रतिशत था। अगले दिन 9 नवंबर को यह घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गया। पूरे सीजन के दौरान दो दिनों को छोड़कर पराली का औसत योगदान 4 से 5 प्रतिशत के बीच रहा।

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के शोध, कुलकर्णी और उनके सहयोगियों के अध्ययनों तथा निर्णय सहायता प्रणाली की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की बड़ी भूमिका को सामने रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा नेता इन आंकड़ों को नजरअंदाज कर बार-बार पंजाब के किसानों को निशाना क्यों बना रहे हैं।

किसानों को 1.62 लाख से अधिक मशीनें दीं

पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अरोड़ा ने कहा कि 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को सब्सिडी पर 1.62 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें अकेले मौजूदा वर्ष में दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार खेतों में करीब 1.14 करोड़ टन और खेतों के बाहर 78 लाख टन पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में काम कर रही है।

पराली से बिजली और बायोगैस बनाने की योजनाएं

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से चल रही परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने बताया कि पराली से चलने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर काम कर रहे हैं, जबकि 16 अन्य लगाए जा रहे हैं। इसी तरह पराली से पैलेट बनाने की 78 परियोजनाएं चालू हैं और 69 परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा 44 अन्य कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं। अरोड़ा के मुताबिक, इन योजनाओं के जरिए कृषि अवशेष को आर्थिक संसाधन में बदला जा रहा है, जिससे किसानों, उद्योगों और पर्यावरण को फायदा मिल सकता है।

भाजपा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग

अमन अरोड़ा ने भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा के बयानों को बेबुनियाद बताते हुए उनकी आलोचना की। उन्होंने पंजाब भाजपा नेताओं सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों से भी सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

ड्रोन के जरिए निगरानी किए जाने पर सवाल उठाते हुए अरोड़ा ने कहा कि जब खेतों में आग लगने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए उपग्रह तकनीक पहले से उपलब्ध है, तो ड्रोन निगरानी की जरूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने सवाल किया कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक समाधान तलाशना है या किसानों को डराना। अरोड़ा ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए किसानों ने बड़े प्रयास किए हैं और उन्हें आलोचना के बजाय सराहना मिलनी चाहिए। उन्होंने किसानों को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए भाजपा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।

धान खरीद के लिए सीसीएल बढ़ाने की मांग

धान खरीद के मुद्दे पर अरोड़ा ने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर करीब 40 हजार करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है। इस साल धान की बंपर पैदावार को देखते हुए उन्होंने केंद्र से सीसीएल की सीमा तुरंत बढ़ाने की मांग की।

अरोड़ा के अनुसार, अनुकूल मौसम और पंजाब के सिंचाई नेटवर्क के अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचने से धान की पैदावार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से नकद ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि खरीद और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया बिना रुकावट जारी रह सके।

उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने और पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

1984 का सिख नरसंहार आज भी गहरा घाव: अरोड़ा

पंजाब के इतिहास से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि श्री दरबार साहिब पर सैन्य कार्रवाई और 1984 का सिख नरसंहार पंजाब तथा सिख समुदाय के इतिहास के दर्दनाक अध्याय हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि नरसंहार से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों का दर्द और उनकी तकलीफ कभी भुलाई नहीं जा सकती।

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण इस यात्रा से पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।