बोले, पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को मिल रही है नौकरी गंगवा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 18 मामलों की सुनवाई, 8 का मौके पर किया समाधान, 10 मामलों की पुनः:जांच के दिए निर्देश
बोले, पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को मिल रही है नौकरी गंगवा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 18 मामलों की सुनवाई, 8 का मौके पर किया समाधान, 10 मामलों की पुनः:जांच के दिए निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नही किया जाए, अगर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाए तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं, अधिकारियों को चाहिए कि आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का अपने स्तर पर प्राथमिकता से निवारण करें ताकि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कम से कम शिकायतें आए।
गंगवा सोमवार को करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने समिति के एजेंडे में रखे गए 18 मामलों की सुनवाई की जिनमें से 8 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया तथा 10 मामलों की पुन: जांच के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि इन लंबित 10 मामलों की जांच तय समय सीमा में होनी चाहिए और अगली बैठक में इन मामलों की रिपोर्ट अधिकारी तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि श्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जिससे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया।
कैबिनट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संबंधित विभाग के माध्यम से ड्रेनो की सफाई करवाई जा रही है और सीवरेज तथा नाले साफ करवाए जा रहे हैं। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे के सवाल के जवाब में कहा कि एसवाईएल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या है इसलिए पंजाब को माननीय न्यायालय के फैसले के हिसाब से पानी देना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर बैठक आयोजित करके बातचीत करवाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे तथा किसी प्रकार का कोई अपराध न हो।
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