खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का 3 व 4 जुलाई को मानेसर (गुरुग्राम) में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन देश में यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में जब देशभर से प्रतिनिधि हरियाणा आएंगे, तो उन्हें केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि एक सशक्त और सुसंस्कृत हरियाणा का अनुभव करवाया जाए ताकि अतिथि यहां से अविस्मरणीय अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

मुख्य प्रधान सचिव आज यहां मानेसर (गुरुग्राम) में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों को चिह्नित कर इस सम्मेलन का प्रचार ज्यादा से ज्यादा किया जाए और अधिक से अधिक गुरुग्राम वासियों को इसकी जानकारी दी जाए। इस सम्मेलन का आयोजन लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के समन्वय में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ‘संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका‘ पर आयोजित किया जा रहा है। जो शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यह सम्मेलन न सिर्फ शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि विधायिका कार्य प्रणाली तथा हरियाणा के आतिथ्य भाव की मिसाल भी पेश करेगा।

मुख्य प्रधान सचिव ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के स्वप्न ‘एक राष्ट्र एक विधायिका’ की दिशा में बढ़ता हुआ महत्त्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन के निमित्त शहरी स्थानीय निकायों की देश के विकास में सहभागिता को बढ़ाने का रोडमैप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस सम्मेलन में शहरी विकास की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही सभी डेलिगेट्स के ठहरने की व्यवस्था गुरुग्राम में होने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान व आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ेगी।

उन्होंने अधिकारियों के साथ डेलिगेट्स के स्वागत, ठहरने, आयोजन स्थल तक आवागमन, सम्मेलन के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन व सुरक्षा इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि अतिथियों को दिल्ली एयरपोर्ट और नई दिल्ली एवं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर सहयोग के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ताकि इस सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से अधिक प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) भाग लेंगे।