कहा, योजना के तहत नगर परिषद में तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस स्वीकृत (एप्रूव्ड) हुए कुल 438 आवेदनकर्ता बने दुकानों के मालिक, दुकानों की रजिस्ट्रियां हुई