खबर खास, चंडीगढ़ :

डेराबस्सी के नजदीक समगौली में ठोस कचरा प्रसंस्करण (सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग) प्लांट की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम मोहाली और आसपास की 17 अन्य शहरी स्थानीय इकाइयों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के निपटान के लिए वर्ष 2017 में गांव समगौली (डेराबस्सी) में 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020 में 50 एकड़ में से 39 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही नगर निगम एस.ए.एस. नगर (मोहाली) को सौंप दिया गया है।

इस सम्बन्ध में उन्होंने सदन को आगे जानकारी दी कि नगर निगम एस.ए.एस. नगर (मोहाली) ने 9 शहरी स्थानीय निकायों— जिनमें एम.सी. मोहाली, एम.सी. जीरकपुर, खरड़, नयां गांव, डेराबस्सी, कुराली, बनूड़, लालड़ू और नगर पंचायत घड़ूआं शामिल हैं— में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 500 मीट्रिक टन ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए इस स्थान पर एक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसी प्रकार नगर पंचायत अरनीवाला शेख सुभान में मुख्य सीवरेज प्रबंधन से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नगर पंचायत अरनीवाला शेख सुभान के लिए मुख्य सीवर, पंपिंग स्टेशन तथा 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 21.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टेंडर जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आवंटित कर दिया जाएगा और साइट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यह परियोजना 21 महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने हाल ही में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा फायर ब्रिगेड विभाग में पिछले 12-13 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव या नीति तैयार नहीं की है।

सदन में उठाए गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में भवानीगढ़ के बालद कोठी गांव में सीवरेज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सीवरेज लाइनें न होने के कारण पानी गलियों और सड़कों में जमा हो जाता है। इस क्षेत्र में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड पर स्थित मौजूदा सीवर से जोड़ने के लिए 4.90 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसके लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। फंड प्राप्त होने के बाद यह कार्य 6 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सर्विस रोड की मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने स्तर पर करेगा।

राज्य में अब तक हुए विदेशी निवेश के विवरण पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए गए सरकारी दौरों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं, व्यापारिक संगठनों और संभावित निवेशकों के साथ पंजाब की औद्योगिक क्षमताओं और नीतिगत ढांचे को प्रस्तुत करने के लिए व्यापक चर्चा की है। ऐसे आयोजनों में संभावित निवेश प्रस्तावों और कंपनियों की दीर्घकालिक रणनीतियों पर विस्तृत बातचीत होती है, जिन्हें वास्तविक निवेश में बदलने में समय लगता है।
उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं को जमीन पर निवेश में बदलना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और नियामकीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से नियमित फॉलो-अप और सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि ये निवेश प्रस्ताव योजनाबद्ध तरीके से राज्य में लागू हो सकें।

उन्होंने आगे बताया कि इन पहलों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राज्य को अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 55,040 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।