बैठक के दौरान अपराधियों के खिलाफ 'हाई ऑक्टेन अभियान' चलाने और हरियाणा में पुलिस की प्रभावी व उत्तरदायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
बैठक के दौरान अपराधियों के खिलाफ 'हाई ऑक्टेन अभियान' चलाने और हरियाणा में पुलिस की प्रभावी व उत्तरदायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
अपराध के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर दिया विशेष जोर
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और आबकारी नीलामी की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अपराधियों के खिलाफ 'हाई ऑक्टेन अभियान' चलाने और हरियाणा में पुलिस की प्रभावी व उत्तरदायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
कुरुक्षेत्र में एक आबकारी लाइसेंसधारी की हत्या की रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों को धमकी या फिरौती संबंधी कॉल मिल रही हैं, उन्हें त्वरित सुरक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी कर उसे इमरजेंसी सेवा ‘112’ से लिंक करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आबकारी नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और राज्य को मिलने वाले राजस्व को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आबकारी नीलामी में, अब तक विभाग 934 आबकारी जोन की नीलामी के साथ अधिकांश आबकारी जोन की नीलामी करने में सक्षम रहा है और पिछले वर्ष के 5037 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 11,054 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। नीलामी के दौरान अब तक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस बल को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि धरातल पर पुलिस की उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे और गलत काम करने वालों व असामाजिक तत्वों के बीच कानून का डर पैदा हो, जिससे नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों की नियमित और सख्त निगरानी उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्टेट टास्क फोर्स (एसटीएफ) को और अधिक मैनपावर और संसाधन प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके और कोई भी गैंगस्टर या अपराधी कानून से बच न सके।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ और पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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