खबर खास, चंडीगढ़ :

करनाल के जिला सचिवालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी-समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन के लिए करनाल नगर निगम की ओर से प्रदेश के 5 शहरों की नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सोनीपत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश की विभिन्न निकाय संस्थाओं से जुड़े और स्वच्छ शहर जोड़ी पर प्रकाश डाला।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार करनाल को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अब करनाल प्रदेश के 5 शहरों- सीवन व राजौंद (कैथल), ईस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र), नारनौंद (हिसार) और कालांवाली (सिरसा) का स्वच्छता को लेकर मार्गदर्शन करेगा। इस बारे में आज एमओयू किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों अथवा कस्बों को भी स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाएगा।

हरियाणा में भी शहरों के बीच होगी स्वच्छता की प्रतियोगिता

सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के शहरों के बीच भी स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है। उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि प्रदेश साफ - सुथरा हो, शहर स्वच्छ हों, हरे भरे हों, उसे साकार किया जा सके।

सभी मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग पाने वाले शहरों ने आज पांच-पांच अन्य शहरों को गोद लिया है ताकि भविष्य में इन्हें भी स्वच्छ बनाया जा सके। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल के साथ-साथ सोनीपत ने भी बेहतर रैंक प्राप्त किया था। आज सोनीपत ने होडल, नारनौल, पटौदी मंडी, फर्रूखनगर व कुंडली को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं।

धान की खरीद सुगमता से जारी

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि धान की खरीद जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगें। मंडियों में धान की खरीद सही तरीके से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अधिकारी की नियुक्ति मंडी में धान खरीद की व्यवस्था की निगरानी के लिए की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो फसल नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। किसान सहायता के लिए ताकता रहता था, एक-दो रुपये का चेक भेजा जाता था। जबकि हमारी सरकार ने फसलों के हुए नुकसान का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया है। इस बार भी क्षति-पूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को जल्दी ही जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी।