सीएम ने नीति आयोग के समक्ष कभी पंजाब का मामला नहीं रखा, आगामी बजट में पंजाब के लिए नहीं कोई उम्मीद : बाजवा

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सीएम ने नीति आयोग के समक्ष कभी पंजाब का मामला नहीं रखा, आगामी बजट में पंजाब के लिए नहीं कोई उम्मीद : बाजवा

केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नीति आयोग की बैठकों में पंजाब का पक्ष रखने में विफल रहने के लिए कठघरे में खड़ा किया है।

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पंजाब

खबर खास, चंडीगढ़ :

नीति आयोग की बैठकों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नर की मौजूदगी में
राज्यों और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक मुद्दों और आर्थिक विवादों पर चर्चा होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कभी भी अपनी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि उन्होंने पंजाब का पक्ष रखने और पंजाब के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए नीति आयोग की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लिया है. इसलिए मुझे आगामी बजट में पंजाब के लिए कोई उम्मीद नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रति पहले से ही उदासीन रवैया अपनाया है। इसी तरह, पंजाब में आप सरकार वित्तीय सहायता लेने की जहमत नहीं उठाती है। इसलिए पंजाब के लोग राज्य और केंद्र सरकार की
उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'पंजाब में आप सरकार की निष्ठाहीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र की फसल विविधीकरण योजना के तहत पंजाब के लिए 290 करोड़ रुपये का अनुदान पहले ही समाप्त हो चुका है. इस बीच, पंजाब में आप सरकार देरी से प्रयास कर रही है। इसने केंद्रीय बजट से पहले पंजाब के लिए एक इच्छा सूची जारी की। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए विशेष बजट की मांग की है।

बाजवा ने एक बयान में कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और साथ ही, पंजाब में आप सरकार पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त समझदार नहीं दिखाई देती है।