खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्रावधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही, पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपये मेडिकल भत्ता प्रतिमाह मिलेगा। यह फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 17 को मंजूरी दी गई। 
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पूर्व विधायक जिनकी आयु 61 से 70 वर्ष आयु है उन्हें 5000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को दी मंजूरी दी गई है। संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चिसतता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मचा रियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई। 
इसके साथ ही लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने की लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है, जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। साथ ही ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने में जमा करवानी होगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान-II को मंजूरी दी गई। अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा। कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना "विवादों का समाधान-II" नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

गरीबों को केंद्रित कर बनाई जा रही हैं नीतियां : सीएम 
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों को केंद्रित करके नीतियां बना रही है, जबकि कांग्रेस के केंद्र में अमीर लोग होते थे। कांग्रेस शासनकाल में गरीब त्राहि-त्राहि करता था, लेकिन उन्हें गरीब नजर नहीं आते थे। कलेक्टर रेट बढ़ाने के मामले पर नायब सैनी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि गुरुग्राम में शायद उन्हें रार्बट वाड्रा की चिंता हो रही है। 

संकल्प-पत्र के वादों को किया जा रहा है पूरा
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। भाजपा संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा कर रही है। मगर कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र केवल घोषणा है, कुर्सी मिलने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र को भूल जाती है। भाजपा ने 2014 और 2019 के सभी वादों को पूरा किया और अब 2024 में किए गए एक-एक वादे को पूरा किया जाएगा।