खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। धीरपुर (कुरुक्षेत्र) का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) विकसित भारत-विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रदेश के किसानों, उद्यमियों व व्यापारियों की समृद्धि बढ़ेगी और हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सैनी शनिवार को इनलैंड कंटेनर डिपो धीरपुर के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया।

सैनी ने कहा कि हरियाणा में दुबई के सर्राफ ग्रुप का निवेश राज्य की आर्थिक नीतियों और यहां के व्यापार-अनुकूल माहौल के गहरे विश्वास को दर्शाता है, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा का लोकार्पण नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के सामर्थ्य, किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी राष्ट्र अपने अतीत की नींव पर ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। कुरुक्षेत्र की पहचान हमेशा से बड़े और साहसिक फैसलों के लिए रही है। आज यहां यह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो एक ऐसा ही साहसिक और दूरदर्शी कदम है, जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय लिखेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। यह हरियाणा की धरती से पूरे उत्तर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह कंटेनर डिपो 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इसके अलावा, सर्राफ ग्रुप द्वारा पलवल में 115 एकड़ भूमि पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क संचालित किया जा रहा है। रेवाड़ी में भी 30 एकड़ भूमि पर ट्रांसशिप हब विकसित किया जा रहा है।

सैनी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपनी दुबई यात्रा के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस परियोजना को सहमति दी थी। ये आईसीडी परियोजना हरियाणा में लॉजिस्टिक व आर्थिक क्षेत्र की हमारी सरल नीतियों और गो-ग्लोबल अप्रोच पर मुहर है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस से भी आगे बढ़कर उद्यमियों की बिजनेस लागत को कम करने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। हमारा विदेश सहयोग विभाग इस दिशा में एक अनूठा उदाहरण है। इसके द्वारा न केवल उद्यमियों को मार्गदर्शन और मदद दी जा रही है, बल्कि देश-विदेश में काम करने के लिए कुशल मानव संसाधन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

कस्टम क्लीयरेंस से लेकर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज तक की आधुनिक सुविधाएं अब एक ही जगह पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था, जब इस तरह की आधुनिक सुविधाएं केवल दिल्ली- मुंबई जैसे बड़े महानगरों तक ही सीमित थी। अब यहां भी कस्टम क्लीयरेंस से लेकर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज तक की आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा तथा हरियाणा में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। ऐसी ही परियोजनाओं के बलबूते हरियाणा लॉजिस्टिक इंडेक्स में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। यही नहीं, हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों-2022, 2023 और 2024 के लिए लीड्स सर्वेक्षण में लैंड-लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को बरकरार रखा है।

वैश्विक व्यापार का बनेगा प्रवेश द्वार बनेगा आईसीडी

सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में यह डिपो हरियाणा के लिए 'गेटवे टू ग्लोबल ट्रेड' यानी वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। अब तक हरियाणा के किसान, छोटे-बड़े उद्यमी व व्यापारी, जब अपने उत्पाद को बंदरगाहों तक भेजते थे, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। समय भी ज्यादा लगता था और लागत भी बढ़ती थी। इस डिपो से न केवल लॉजिस्टिक्स की लागत में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी, बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। जब सामान समय पर पहुंचने लगेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की साख और मांग, दोनों बढ़ेंगी। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मैनेजमेंट और इससे जुड़ी अन्य सेवाओं में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक उत्कृष्ट उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि यह डिपो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री गति शक्ति का विजन यही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के साथ हो। यह सुविधा न केवल हरियाणा, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स गेटवे के रूप में काम करेगी। इससे पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।