खबर खास, चंडीगढ़ :

सरकारी कार्यों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए), हरियाणा के सहयोग से एक मान्यता जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया।

सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी विभागों को एनएबीएल मान्यता के महत्व, इसके लाभ, प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करना था।

क्यूएए के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने सम्मलेन का उदघाटन करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में एनएबीएल मान्यता के परिवर्तनकारी प्रभाव होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मान्यता न केवल परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है बल्कि वैश्विक मान्यता को भी बढ़ाती है  जो कृषि, बागवानी, एमएसएमई और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

अरोड़ा ने कहा, "एनएबीएल मान्यता विश्वास और तकनीकी क्षमता की पहचान है।" एमएसएमई के लिए, विशेष रूप से निर्यात बाजार में शामिल लोगों के लिए, एनएबीएल मान्यता उनकी विश्वसनीयता और बाजार पहुंच को बढ़ाती है। इसी तरह, सार्वजनिक कार्यों के लिए, मान्यता प्राप्त परीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।"

अरोड़ा ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान उठाई गई प्रमुख चिंताओं में से एक निजी एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं पर निर्भरता थी जबकि निजी प्रयोगशालाएँ विशेष परीक्षण सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कानूनी चुनौतियाँ अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब सरकारी विभाग उनके साथ सहयोग करते हैं, क्योंकि निजी संस्थाएँ कानूनी जाँच के दौरान पूरी तरह से सहयोग नहीं कर सकती हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, हरियाणा सरकार सभी
विभागों में प्रक्रिया-संचालित गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

 इस अवसर पर सम्मेलन में एनएबीएल और क्यूसीआई के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्यायन प्रक्रिया ,दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं ,प्रत्यायन के लाभ , अनुपालन और कानूनी तैयारी के बारे में चर्चा की गई।

कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, लोक निर्माण (बीएंडआर), बिजली, एमएसएमई और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सहित प्रमुख सरकारी विभागों के प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि एनएबीएल प्रत्यायन उनकी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को कैसे सुव्यवस्थित कर सकता है। निजी संस्थाओं पर निर्भरता कम करने और अधिक पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के भीतर इन-हाउस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ विकसित करने पर जोर दिया गया।

 हरियाणा सरकार और गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ने राज्य के सभी क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की
पुष्टि की।