हरियाणा सरकार अवैध खनन पर लगातार नजर रख रही है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। खान एवं भू - विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेद सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे।
कहा, ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार अवैध खनन पर लगातार नजर रख रही है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। खान एवं भू - विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेद सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र के रामलवास गांव में विभाग द्वारा की गई खदान की ई-निलामी में मेसर्स कायडेन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उच्चतम 14 करोड़ 35 लाख 50 हजार रुपये की बोली लगाई गई। ई.सी. और सी.टी.ओ. लेने के बाद 14 जून 2016 को खदान का संचालन शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने खनन कार्य के खिलाफ विरोध किया जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा 28 अक्टूबर, 2024 को खनन गतिविधि को स्थगित किया गया था। इसके बाद खनन अधिकारी की अनुशंसा पर खदान को 11 दिसंबर, 2024 को रद्द भी कर दिया गया।उन्होंने बताया कि पट्टेधारियों द्वारा उन्हें दिए गए खनिज अधिकारों के बदले में सरकार को ही रॉयल्टी दी जा रही है। माइनिंग विभाग द्वारा 62 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई गई जिसका विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
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