इससे पहले यह राशि 41,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री सैनी ने आज इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।