खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के रोजगार सृजन में अभूतपूर्व प्रगति हासिल करते हुए बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में 3 लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्रदान किया है। इनमें से 1,80,000 युवाओं को नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 1,20,000 युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों को न केवल रोजगार उपलब्ध हुआ है, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। पारदर्शिता के आधार पर यह प्रक्रिया निरंतर जारी है । मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के तहत 5,22,162 पात्र महिलाओं के खातों में 109 करोड़ 65 लाख 40 हजार 200 रुपये की राशि भी स्थानांतरित की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री करवाने की पुरानी जटिल प्रक्रियाओं से नागरिकों को राहत मिलेगी, अनावश्यक देरी समाप्त होगी तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश में विकास की गति दोगुनी हुई है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 में से 48 वादों को केवल एक वर्ष में पूरा कर दिखाया है, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष हरियाणा दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष द्वारा आज पंचकूला में किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी हरियाणा दिवस से साप्ताहिक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा।

सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में जनसेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को साकार करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त की गई है। हरियाणा का यह  भर्ती पारदर्शिता मॉडल आज पूरे देश में मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कई बार कर चुके हैं।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सुदृढ़ इकोसिस्टम से औद्योगिक विकास को मिली गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रही है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया गया है। पिछले 11 वर्षों में राज्य में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा 19 यूनिकॉर्न कंपनियां भी हरियाणा में हैं। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा समृद्धि की नई परिभाषा लिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता, हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर, 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित

किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं  का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण सरकार की नीतियों का केंद्र है। राज्य में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है तथा फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे  पर किसानों को अब तक 15,627 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है।

वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब तक वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में की जा रही कई पहल

महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ‘हर घर हर गृहिणी’ योजना के तहत गरीब परिवारों की 14 लाख 50 हजार महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर मुफ्त ड्रोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  अब तक प्रदेश में 2,13,000 महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है।