खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करते हुए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दर्शाने वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बालिकाओं के महत्व के सामाजिक संदेश को मजबूत करना है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भी संदेश को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों के सोशल मीडिया हैंडल पर समर्पित अभियान चला रहा है। ऐसे लगातार प्रयासों से, हरियाणा का लिंगानुपात 1 जनवरी से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान 906 तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 904 था।

यह जानकारी आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक के दौरान दी गई।

बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और अधिक सुधार करने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें।

 ऐसे ही एक हालिया मामले में, हिसार के एक अस्पताल का एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) लाइसेंस अवैध गर्भपात गतिविधियों के लिए रद्द कर दिया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया और इन अभियानों के बारे में निवासियों को सूचित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अपंजीकृत बच्चों को आधिकारिक प्रणाली में लाया जाए।

सुधीर राजपाल ने संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों (आईसीडीएस) को अगले सप्ताह तक स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परामर्श से अपंजीकृत बच्चों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की बढ़ी हुई निगरानी पर जोर दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) को उनके अधिकार क्षेत्र में रिपोर्ट की गई किसी भी अवैध प्रथा के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन करने वाले एसएमओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगाना भी शामिल है, और ऐसे अधिकारियों के लिए एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश दिया। 

उन्होंने सीमा पार लिंग-चयनात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के साथ अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां निवासी हरियाणा के बाहर ऐसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो सुरक्षित और सफल प्रसव सुनिश्चित करती हैं। दूसरी ओर, गर्भपात के मामलों से जुड़ी सहेलियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।