खबर खास, चंडीगढ़ :

भूमि संसाधन विभाग के केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में हरियाणा की प्रगतिशील पहलों की प्रशंसा की और संकेत दिया कि राज्य को इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है। जिससे  हरसैक (HARSAC) द्वारा शुरू की गई "ततिमा अपडेशन प्रोजेक्ट" जैसी पहलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो भूमि पार्सल के विस्तृत स्केचिंग और मानचित्रण पर केंद्रित है यह पारदर्शी और सटीक भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 केंद्रीय सचिव "डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम" (DILRMP), नक्शा (NAKSHA), पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) प्रणाली और पूंजी प्रोत्साहन योजनाओं सहित प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए  आज चंडीगढ़ में थे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक में बोलते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा सरकार भूमि प्रशासन को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट (HaLSMP) और मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम (MRRR) प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से, राज्य का लक्ष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के व्यवधानों से आवश्यक भूमि डेटा की सुरक्षा करना है। इन सुधारों से ग्रामीण और शहरी भूमि प्रबंधन प्रणालियों में अभूतपूर्व स्पष्टता, पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है।

 डॉ. मिश्रा ने बताया कि "हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट" (HaLSMP) के तहत हर गांव में कृषि भूमि का मानचित्रण करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले ड्रोन-आधारित इमेजिंग का उपयोग किया जा रहा है। आज तक सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) ने 38,406.36 वर्ग किलोमीटर में ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, "दृश्य" (DRIISHYA) को प्रतिबंधित क्षेत्रों में 5,805.69 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था, जिसमें 4,936.67 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण पूरा किया गया और डेटा को प्रसंस्करण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। शेष 789.22 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण रेड ज़ोन में होने के कारण नहीं किया जा सका।

डॉ. मिश्रा ने "एडवांस फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस" के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शहरी क्षेत्रों में, यह महत्वपूर्ण कदम सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए पूरा हो चुका है, जबकि 79 यूएलबी के लिए पूरा डेटासेट पहले ही उनके संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने 41,024.26 वर्ग किलोमीटर के लिए फीचर एक्सट्रैक्शन पूरा कर लिया है, और शेष क्षेत्रों के 30 जून, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू, मुरब्बा पत्थर का अवलोकन है, जो गांव की सीमाओं की पहचान करने के लिए आवश्यक है, 6,910 गांवों में (पंचकूला के कुछ पहाड़ी हिस्सों को छोड़कर जहां ऐसे पत्थर मौजूद नहीं हैं) सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।        

     डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि 440 गांवों में से 291 में सीमा संबंधी विसंगतियों का समाधान कर लिया गया है और अंतिम प्रक्रिया के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है, जिससे निश्चित और सटीक भूमि रिकॉर्ड का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के संसाधनों का उपयोग करके "हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट" में लगभग 84 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इन निधियों का उपयोग सर्वे ऑफ इंडिया को हस्तांतरण, वाहन किराए पर लेने, रोवर्स जैसे उच्च तकनीक वाले उपकरणों की खरीद और मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) द्वारा वित्त पोषित पुनः सर्वेक्षण प्रक्रिया में देरी करने वाले अदालती मुकदमों के निपटारे के लंबित रहने तक पुनः सर्वेक्षण कार्यों और 400 और रोवर्स (सीमांकन मशीन) की खरीद के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त 180.54 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।

हरियाणा सरकार ने "हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट" के समानांतर 25 दिसंबर, 2019 को "आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम" (MRRR) परियोजना शुरू की, जिसका लक्ष्य सभी 22 जिलों में सदियों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को संरक्षित करना है। जमाबंदी, म्यूटेशन, परात सरकार, फील्ड बुक, मुसावी और राजस्व न्यायालय के आदेश जैसे रिकॉर्ड को डिजिटल, अनुक्रमित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा रहा है।

डॉ मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 39.80 करोड़ पृष्ठों को स्कैन किया गया है, जिसमें 39.57 करोड़ पृष्ठ वेब हेलरिस (HALRIS) पोर्टल के माध्यम से सुलभ केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह स्मारकीय-प्रयास सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक डेटा को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाए और जनता के लिए आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम है, जिसमें जलवायु-नियंत्रित भंडारण, उन्नत स्कैनिंग उपकरण और शिकायत निवारण और दस्तावेज़ अनुरोधों के लिए एक "पब्लिक-फेसिंग फ्रंट डेस्क"  शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि इस परियोजना का तीन स्तरीय सत्यापन हो चुका है।