मुख्यमंत्री ने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए

खबर खास, चंडीगढ़ :

पानीपत नगर निगम क्षेत्र में 17.85 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूसी) बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान 109.30 करोड़ रुपये के अनुबंधों को मंजूरी दी। बैठक के दौरान विभिन्न बोलीदाताओं के साथ नेगोशिएशन के परिणामस्वरूप 6.92 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण लागत बचत हुई। बैठक में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद थे।

यमुनानगर में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के लिए 16.50 करोड़ रुपये की लागत से नई एलईडी लाइट लगाने और मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के साथ-साथ एक केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) पैनल को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, अंबाला नगर निगम की सीमा के भीतर एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, जिसमें पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को बदलना और केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) के साथ एकीकृत नई एलईडी ल्यूमिनेयर स्थापित करना शामिल है, जिसकी लागत 14.70 करोड़ रुपये है। इसी तरह, करनाल नगर निगम के अंतर्गत मेरठ रोड से उधम सिंह चौक वाया सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-9 और बाजार क्षेत्र (मेरठ रोड से साईं मंदिर और चौक, साईं मंदिर से नूर महल चौक और चौक, नूर महल चौक से उधम सिंह चौक और उधम सिंह चौक से सामुदायिक केंद्र) तक सड़क को 7.90 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ईपीसी मोड पर करनाल के कैलाश स्थित हॉकी स्टेडियम के लिए 13.25 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास ब्लॉक के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 18.10 करोड़ रुपये की लागत से दो कोलेटरल सड़कों- शनि मंदिर रोड और सेक्टर-28 मेन रोड के विकास को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, पलवल नगर परिषद क्षेत्र में 9.93 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न गलियों और नालियों के निर्माण तथा नगर परिषद होडल के वार्ड 20 और 21 में नव नियमित कॉलोनी-154 में 11.07 करोड़ रुपये की लागत से आईपीबी गली और नाले के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, साथ ही कहा कि किसी भी देरी के लिए संबंधित ठेकेदार और अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।