हरियाणा : गांवों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण हेतु सीएम ने मंजूर किए 147.88 लाख रुपये

गुरू, मार्च 27 2025

/

Home

चंडीगढ़

पंजाब

दुनिया

देश

वीडियो

मनोरंजन

खेल

सेहत

टेक और ऑटो

Gallery

Pages

Olympics

हरियाणा : गांवों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण हेतु सीएम ने मंजूर किए 147.88 लाख रुपये

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए 147.88 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम का उद्देश्य जल प्रवाह में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना और क्षेत्र के कई गांवों को लाभ पहुंचाना है।

1 minute

देश

खबर खास, चंडीगढ़ :

इस परियोजना से गांव खानपुर, हेबटका, मरोदा, कोरा बास, झिमरावत, मरोदा बास, बसी, पुथली, जलालपुर, फिरोजपुर दहर, इमामनगर, मोहम्मद सरल अकलीमपुर, बुखारका, भादस, करहेड़ी, करकेरा, जेतका अकलीमपुर, राजाका, उलेटा, घागस, नोटकी, नगीना आदि को लाभ मिलेगा।

आरडी 15750 पर साइफन के संकरे मुंह के कारण, बहता हुआ मलबा अक्सर फंस जाता है, जिससे नहर में पानी भर जाता है और पंप हाउस तक पानी नहीं पहुंच पाता। इससे नहर के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है, जिससे निचले इलाकों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। साइफन के पुनर्निर्माण से यह बाधा दूर होगी, जिससे जल प्रवाह समुचित ढंग से होगा और पानी की बर्बादी रुकेगी। इसके अतिरिक्त, बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के आरडी 47650 पर एक क्रॉस रेगुलेटर की आवश्यकता है ताकि शादीपुर माइनर में जल स्तर बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से पानी शादीपुर माइनर के अंतिम छोर के गांवों तक पहुंच सकेगा, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी।

साइफन के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 48.07 लाख है, जबकि क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण पर 99.81 लाख खर्च होने का अनुमान है। साथ में, ये परियोजनाएं समान जल वितरण के साथ किसानों को राहत प्रदान करेंगी, और पूरे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगी।

किसानों और कृषि पर प्रभाव

इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर के क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध कराना है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे न केवल लंबे समय से चली आ रही सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि गांवों में फसल की पैदावार बढ़ेगी।