खबर खास, धर्मशाला :
धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकाली सत्र के आखिरी दिन आज, शुक्रवार को प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। हालांकि इसे पास तो नहीं किया गया। लेकिन भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार किया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने यह विधेय सलेक्ट कमेटी को भेज दिया।
पठानिया ने राजस्व मंत्री जगत नेगी को समिति का गठन जल्द करने को कहा। इसी समिति में चर्चा के बाद 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को 10 वर्ष तक लीज पर देने को धारा 118 से बाहर रखा जाएगा। अगर संशोधन लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को 10 वर्ष तक भवनों को किराए या लीज पर देने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य कि छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, दुकानों और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 118(2)(ई) में संशोधन को प्रस्तावित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि राज्य या केंद्र सरकार, सरकारी कंपनियों व वैधानिक निकायों की ओर से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अधिग्रहीत भूमि को अधिनियम की पाबंदियों से छूट प्राप्त होगी। अभी यह प्रावधान अस्पष्ट था, जिसे नए संशोधन के माध्यम से सरल बनाया जा रहा है।
इससे पूर्व, सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजस्व मंत्री नेगी के बीच फिर से तकरार हो गई। बीते रोज ही जयराम ठाकुर की तीखी टिप्पणी पर नेगी ने उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया था। आज भाजपा के तीन विधायकों विपिन परमार, राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल ने भी नेगी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया।
इस मामले में सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। माहौल इतना गर्म हो गया कि स्पीकर को विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। जगत नेगी के नोटिस पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

हिमकेयर योजना में हुआ घोटाला
इससे पूर्व सीएम ने कहा कि हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की जांच की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक हुए खर्च की राशि का ऑडिट हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (कैग) भी कर रहा है। हिमकेयर योजना के तहत प्राइवेट मेडिकल शॉप्स और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि योजना का मूल उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना था। योजना की मूल भावना से खिलवाड़ कर भ्रष्टाचार किया गया है।
सीएम ने कहा- इस योजना से गरीबों और जरूरतमंद लोगों का इलाज तो हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग भी हुआ है। मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक वर्ष में 4 महीने हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे हर जरूरतमंद का कार्ड बिना किसी रोक-टोक के बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा- योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 
विशेष पोशाक पहनकर पहुंचे विधायक

विधानसभा विंटर सेशन के आखिरी दिन आज (शुक्रवार) सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक नशे के खिलाफ लड़ने का संदेश देने के लिए 'चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल' का संदेश देने वाली जर्सी पहन कर विधानसभा में दाखिल हुए। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही आरंभ हो गई है।

विधानसभा की कार्यवाही के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ सदन से बाहर आए। इसके बाद सीएम, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तीनों ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात की। इन तीनों नेताओं से चिट्टा को खत्म करने के लिए सभी से आगे आने की अपील की। सीएम ने कहा- चिट्टे के खिलाफ जो भी 112 नंबर पर सूचना देगा, उन्हें सरकार इनाम देगी। ऐसे लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।