भारत निर्वाचन आयोग ने 19 फरवरी से 29 मई, 2025 तक की 21 पहल

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सुविधा को मजबूत करने के लिए पिछले 100 दिनों में 21 पहल की हैं। मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और चुनाव प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय चुनाव आयोग ने पिछले तीन महीनों में ये नई पहल की हैं। इनमें प्रक्रियागत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और हितधारक जुड़ाव शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पदभार ग्रहण करने के पहले 100 दिनों में कई उद्देश्यपूर्ण, व्यावहारिक और सक्रिय उपाय किए गए हैं। मार्च 2025 में आयोजित मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में सीईसी द्वारा एक नए सिरे से चुनाव आयोग के लिए दृष्टिकोण तैयार किया गया था।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 फरवरी से 29 मई, 2025 तक 21 पहल की है। इन पहलों में मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है और ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, मतदाता सूची अद्यतनीकरण के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा, सत्यापन के बाद इसे अद्यतन किया जाएगा।

इसी प्रकार, मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा और मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। मतदान केन्द्रों के ठीक बाहर मोबाइल डिपाजिट सुविधा का प्रावधान होगा। सीईआ/डीईओ/ईआरओ स्तर पर अखिल भारतीय सर्वदलीय 4,719 बैठकें (सीईओ-40/डीईओ-800/ईआरओ-3879) आयोजित की गईं। राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों आप, भाजपा, बसपा, माकपा, एनपीपी के प्रमुखों के साथ चुनाव आयोग की बैठकें हुई। आईआईआईडीईएम (बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रचार के लिए दूरी के मानदंडों में ढील- उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों को अब 200 मीटर की बजाय 100 मीटर से आगे बूथ स्थापित करने की अनुमति दी गई।

उन्होंने बताया कि नए एकीकृत डैशबोर्ड -ईसीआईएनईटी की शुरूआत, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करना है (एकल ऐप 40 से अधिक ऐप्स/वेबसाइटों की जगह लेगा)। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर का मुद्दा हल हो गया; अद्वितीय ईपीआईसी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई, जिनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं। तालमेल को मजबूत करने और कानूनी ढांचे को पुनः दिशा देने के लिए ईसीआई और सीईओ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र मिलेगा। आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम- आईआईआईडीईएम में 3500 से अधिक बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और अगले 45 दिनों में लगभग 20 बैचों में लगभग 6000 बीएलओ/ बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आईआईआईडीईएम में सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों के मीडिया अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईआईआईडीईएम में बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित, बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन, ई-ऑफिस का परिचालन और क्रियान्वयन और सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग की नियमित बैठकें तथा भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रभागों के साथ उनके कार्यालयों के कामकाज में समन्वय स्थापित करना शामिल है।