बाढ़ के बावजूद पंजाब द्वारा 175 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को त्योहारी सीजन दौरान खरीद कार्यों की निरंतर निगरानी करने के आदेश
बाढ़ के बावजूद पंजाब द्वारा 175 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को त्योहारी सीजन दौरान खरीद कार्यों की निरंतर निगरानी करने के आदेश
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस. अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आज यहां अपने निवास पर आई.ए.एस. अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आई बाढ़ से भारी तबाही के बावजूद पंजाब अब भी राष्ट्रीय अनाज भंडार में 175 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की स्थिति में है। निर्बाध और कुशल खरीद प्रबंधों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंजाब के किसानों की मेहनत और लगन से उपजा एक-एक दाना खरीदा जाए।
भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के दौरान धान की खरीद के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं। ये सभी अधिसूचित मंडियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब द्वारा आवंटित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार तक राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद दर्ज की गई, जिसमें से 37.20 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि खरीद के 72 घंटे के भीतर उठान सुनिश्चित करने संबंधी राज्य सरकार के मानकों का पालन करते हुए 100 प्रतिशत लिफ्टिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि किसानों को खरीदे गए अनाज के लिए कुल 7,472.20 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
धान के एक-एक दाने की खरीद के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं पूरी खरीद प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य भर में निर्बाध, पारदर्शी और कुशल अनाज खरीद सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निम्न स्तर पर सुदृढ़ प्रबंधों के माध्यम से किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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