कहा, वर्ष 2024-25 के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 245.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है
स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 60% हिस्सा जारी करने के लिए केंद्र सरकार से की अपील

खबर खास, चंडीगढ़ :
अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान से 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 245.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की बकाया राशि के लिए वर्ष 2023-24 में 366.00 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिनमें से 1008 संस्थानों को 283.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि शेष संस्थानों को भी जल्द भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकारी संस्थानों और पंजाब राज्य के वे छात्र जो अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी वर्तमान बकाया भुगतान के लिए 92.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि में से 256 संस्थानों को 59.34 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है, और शेष संस्थानों को भी राशि देने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के छात्रों के लिए 229.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 245.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जारी की जाने वाली राशि न तो केंद्र सरकार ने दी और न ही उस समय की पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इसे प्रदान किया। पिछली सरकारों के ऐसे रवैये के कारण अनुसूचित जाति के छात्रों की संबंधित कॉलेजों द्वारा डिग्रियां रोक दी गईं। इस वजह से इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से इस दिशा में हर संभव प्रयास किया है, ताकि अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

कैबिनेट मंत्री ने आगे केंद्र सरकार से अपील की कि स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अपना बकाया हिस्सा जल्द से जल्द जारी करें, ताकि पंजाब के अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 2 लाख 31 हजार नए छात्र पंजीकृत हुए हैं।

मंत्री ने बताया कि यह राशि विभिन्न सरकारी संस्थानों को जारी करने और इसकी सही अदायगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रबंधकीय विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग इस राशि के सही उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि उनकी शिक्षा की निरंतरता में सहायक सिद्ध होगी।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के अधिकारों और हकों के प्रति केवल प्रतिबद्ध ही नहीं है, बल्कि इसे हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय है। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जारी की गई राशि, छात्रों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी।


मंत्री ने बताया कि सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ उनके विकास के लिए कई योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। ये प्रयास छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी सहायक होंगे और छात्रों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक श्री संदीप हंस और उप निदेशक श्री रविंदरपाल सिंह संधू विशेष रूप से उपस्थित थे।