खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने गांवों के विकास के लिए बनाई गई नीति के तहत ग्रामीण लिंक सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। स्थानीय पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि हालिया बजट में 18,900 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था।

इस ऐलान के कुछ दिनों बाद ही पहले चरण के तहत आज 828 किलोमीटर लंबी ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 जिलों बरनाला, फरीदकोट, पठानकोट और शहीद भगत सिंह नगर के निवासियों को इसका सीधा लाभ होगा।

उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भदौड़, महल कलां, फरीदकोट, कोटकपुरा, जैतो, बलाचौर, बंगा, नवांशहर, भोआ, पठानकोट और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों की 828 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 12,500 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों के लिए टेंडर 30 मई तक जारी किए जाएंगे और बाकी सभी सड़कों के लिए टेंडर 15 जून तक पूरे हो जाएंगे। सौंद ने कहा कि इससे गांवों को एक मजबूत सड़क नेटवर्क मिलेगा और राज्य की तरक्की के नए अध्याय लिखे जाएंगे।

सौंद ने बताया कि भ्रष्टाचार के खात्मे की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सड़कों के निर्माण का ठेका लेने वाले ठेकेदार को 5 साल के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब ठेकेदार अब न सिर्फ सड़क बनाएगा बल्कि 5 साल के लिए इसकी देखभाल भी करेगा। इस दौरान अगर सड़क खराब हो जाती है तो वही ठेकेदार इसके पुनर्निर्माण/रिपेयर के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारों ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था और कई सड़कें तो बनती ही टूट जाती थीं। बार-बार पैच वर्क के टेंडरों से जहां सरकारी पैसा बर्बाद होता था, वहीं इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता था।

उन्होंने कहा कि 'आप सरकार' ने पूरी पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया लाई है और सभी नियम और शर्तें बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाई हैं। इसके अलावा सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी जियो टैगिंग और फोटो आधारित ऐप्स के जरिए की जाएगी। सौंद ने बताया कि सड़क निर्माण के पूरे काम के बारे में जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आम लोग भी जान सकें कि किस सड़क का काम किस स्तर तक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई ठेकेदार सड़क निर्माण में लापरवाही बरतता है या खराब सड़क पंजाब वासियों को बनाकर देता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे किसी ठेकेदार को अगली बार ठेका नहीं दिया जाएगा। पंचायत मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण पंचायत और लोगों की निगरानी में होगा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार पंचायतों को खराब सड़कों संबंधी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचाने का अधिकार दे रही है।