खबर खास, चंडीगढ़
पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने आज यहाँ कहा कि सरकार ने पंजाब भर में बाढ़ जैसी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पुख़ता प्रबंध किये हुए हैं।
यहाँ उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य भर में चल रहे यत्नों की समीक्षा करने के साथ-साथ मौजूदा बाढ़ नियंत्रण उपायों की स्थिति और संभावित आपात हालातों से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की तैयारियों का जायज़ा लिया।
कैबिनेट मंत्री को बाढ़ सुरक्षा उपायों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विस्तृत तैयारी योजनाओं के बारे जानकारी दी गई। उनको अवगत करवाया गया कि सरकार ने अलग- अलग बाढ़ प्रबंधन पहलों के लिए लगभग 230 करोड़ रुपए ख़र्च किये हैं। यह भी बताया गया कि ऐसडीऐमऐफ, मनरेगा और विभागीय अमले के द्वारा कुल 599 प्रोजैक्ट मुकम्मल किये गए हैं। इनमें विभागीय मशीनरी और ठेकेदारों के द्वारा 4766 किलोमीटर लम्बी ड्रेनों, नदियों और चोओं की सफ़ाई के साथ-साथ नदियों के बाँधों को मज़बूत करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि इसके इलावा कुल 1044 चैक डैम और 3957 सोक पिट भी बनाऐ जा रहे हैं। इसके साथ ही 53,400 बाँस के पौधे लगाने के साथ-साथ 294 किलोमीटर हिस्से पर वैटीवर घास भी लगाया गया है।
कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि विभाग ने 7.79 लाख सैंड बैग ख़रीदे हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख बोरियाँ पहले ही भरी जा चुकी हैं, जो बाढ़ जैसे आपात और संभावित हालातों के साथ तत्काल निपटने के लिए रणनीतिक तौर पर सभी जिलों में रखी गई हैं। इसके इलावा विभाग ने पहली बार जम्बो बैग भी ख़रीदे हैं जो टीमों को बाँध लगाने या बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के दौरान किसी भी संभावित दरार को जल्द भरने में मदद करेंगे।
फील्ड अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ने बड़ी नदियों, ड्रेनों और चोओं में पानी के मौजूदा स्तर की समीक्षा की जानकारी हासिल करने के साथ-साथ ड्रेनों में गाद निकालने और इसकी सफ़ाई, बाँधों को मज़बूत करने और विभागीय अमले के कामों समेत बाढ़ सुरक्षा उपायों की प्रगति का जायज़ा भी लिया।
उन्होंने किसी भी संभावित स्थिति के साथ समय पर निपटने के लिए ख़ास कर निचले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सख़्त चौकसी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसके साथ ही श्री गोयल द्वारा कंट्रोल रूमों को पूरी तरह कार्यशील रखने और अति- संवेदनशील क्षेत्रों में अपेक्षित मशीनरी और सामग्री के साथ एमरजैंसी टीमों को तैनात करने के निर्देश भी जारी किये गए।
बड़े दरियाओं और ड्रेनों में पानी के स्तर का जायज़ा लेते हुये कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि मान सरकार स्थिति पर पैनी नज़र रख रही है और मॉनसून सीजन के दौरान किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2023 के नाजुक हालातों से लिए गए तजुर्बे को मौजूदा योजनाबंदी में शामिल किया गया है।
प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि मुकम्मल हुए और चल रहे कामों की प्रगति की निगरानी के लिए ज़िला और सर्किल अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर साप्ताहिक मीटिंगें की जा रही हैं।