खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि पंजाब को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और नागरिकों को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब “यूनिफाइड सिटिजन पोर्टल” को लॉन्च करने वाला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिंगल-विंडो प्लेटफ़ॉर्म यानी “यूनिफाइड सिटिजन पोर्टल” के माध्यम से राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी।
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नए सिटिजन पोर्टल की व्यापक डिज़ाइनिंग, विकास, लागूकरण और रखरखाव के लिए ई-कनेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपये का समझौता किया है।
उन्होंने बताया कि यह पोर्टल छह महीनों के भीतर तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुँच सुनिश्चित होगी और नागरिक कुशल एवं जवाबदेही प्रणाली के तहत सेवाएं प्राप्त करेंगे। सेवा केंद्रों के अलावा नागरिक अब घर बैठे ही वेब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए सेवाएं ले सकेंगे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि नया सिटिजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक सिंगल, एकीकृत डिजिटल गेटवे होगा, जो नागरिकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह होगी कि नागरिकों को सेवाएं लेने के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करवाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस प्रणाली के तहत संबंधित विभाग द्वारा किसी भी सेवा के लिए पहले जमा कराए गए आवश्यक दस्तावेज ऑटो-फेच (स्वतः प्राप्त) किए जाएंगे। एक बार जब कोई नागरिक किसी सेवा के लिए दस्तावेज अपलोड करता है, तो भविष्य में किसी भी आवेदन के लिए ये दस्तावेज स्वतः उपलब्ध होंगे।
केबिनेट मंत्री ने कहा कि एकीकृत सिटिजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा, जिससे नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर विज़िट करने की आवश्यकता नहीं होगी। एआई आधारित वर्कफ़्लो प्रणाली तुरंत निर्णय लेने और सेवा प्रदान करने के समय को कम करना सुनिश्चित करेगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि इस पहल से पंजाब सरकार लगभग 600 ऑफ़लाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम 2018 के तहत 848 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है और 236 सेवाएं पहले ही कनेक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस पहल से सालाना लगभग एक करोड़ नागरिकों को लाभ होगा। नागरिक अपने घर बैठे ही सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान राज्य के सभी नागरिकों को कुशल, पारदर्शी और सुगम तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। एआई आधारित सिटिजन पोर्टल तेज़ निर्णय लेने और प्रतीक्षा समय को कम करके सुचारू और जवाबदेही शासन को सुनिश्चित करेगा।